केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव विधानसभा में दिशा समिति की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की।

मेरे मन में न राग, न द्वेष केवल बेहतर ढंग से जनता की सेवा का भाव- शिवराज सिंह चौहान। 

विकास के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक टीम का को-ऑर्डिनेशन ज़रूरी- शिवराज सिंह चौहान।

लापरवाही पर सख्त कार्यवाही और बेहतर प्रदर्शन पर शाबाशी- शिवराज सिंह चौहान।

गांव के विकास की दिशा अब गांव ही तय करेगा- शिवराज सिंह चौहान। 

भोपाल: केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को विदिशा संसदीय क्षेत्र की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों और केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा के लिए दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने साफ किया कि, योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण, एनएचएआई, वन विभाग और गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्थाओं के संबंध में गंभीरता से चर्चा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

कृषि, NHAI, वन और पेय जल पर चर्चा

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तीन प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसे कार्यों में पारदर्शिता बरती जाए। विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि, कृषि की प्रमुख योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के किसान तक पहुँचना चाहिए। साथ ही उन्होंने सिंचाई और खाद की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को अग्रिम रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी जन-शिकायतों के संबंध में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा हो। गर्मी के मौसम में आने वाले जल संकट के समाधान पर भी केन्द्रीय मंत्री ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि, पेयजल आपूर्ति की सभी योजनाएं सुचारू रहें और जहाँ पानी की किल्लत की आशंका है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था अभी से सुनिश्चित की जाए। वहीं वन भूमि और विकास कार्यों के बीच आने वाली तकनीकी दिक्कतों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि, वन संरक्षण के साथ-साथ जनकल्याणकारी कार्यों को गति दी जाए।

अब गांव ही तय करेगा गांव की प्राथमिकता

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, अब आने वाले समय में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ही तय करेगी कि, गांव में किन विकास कार्यों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर बजट का निर्धारण करेंगी। उन्होंने जानकारीदेते हुए कहा कि, गांवों में सामाजिक आयोजनों और बैठकों के लिए भव्य सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को सामूहिक गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान मिल सके। जल संकट से निपटने के लिए गांव पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार और नए तालाबों का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों के लिए शेड का निर्माण किया जा सकता है और आजीविका से जुड़े कार्य भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को भी अपनी वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया जा सकता है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से उसका सामना किया जा सके।

जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, मेरा मानना है कि, विकास की गति तभी तेज होती है जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक टीम एक इकाई के रूप में काम करें। मेरे मन में किसी के प्रति न राग है, न द्वेष है, मेरा एकमात्र भाव जनता की सेवा और क्षेत्र का चहुंमुखी विकास है। यदि योजनाओं के मार्ग में कोई बाधा है, तो उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि कहीं जानबूझकर गड़बड़ की गई है, तो वहां कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।

बेहतर काम पर शाबाशी, लापरवाही पर कार्यवाही

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से और समय सीमा में लक्ष्य पूरा करेंगे, उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन कहीं लापरवाही हो रही है तो वहां कड़ा रूख भी अपनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिशा समिति की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने की बात भी कही ताकि क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की सतत निगरानी हो सके।

15 मार्च 2026