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केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने MSP पर दालों की बड़ी खरीद को दी मंजूरी, 1,490 करोड़ रु. से अधिक का यूपी पैकेज
श्री शिवराज सिंह द्वारा गुजरात में 18,250 MT मूंग खरीदी को स्वीकृति, 160 करोड़ रु. से ज्यादा का प्रावधान
श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तमिलनाडु में मूंग खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 990 MT, किसानों को सीधा फायदा
हरियाणा में 2,115 MT मूंग खरीदने की मंजूरी, MSP से मिलेगा किसानों को सहारा- श्री शिवराज सिंह
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार राज्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दालों एवं तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह खरीद की जाएगी जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने से राहत मिलेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा लाभ मिला है, जहां ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृतियों का कुल MSP मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे राज्य के दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा।
श्री शिवराज सिंह द्वारा गुजरात में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खरीद भी PSS के तहत की जाएगी और इसका कुल MSP मूल्य 160 करोड़ रु. से अधिक होगा। इस निर्णय से राज्य के मूंग उत्पादक किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
तमिलनाडु के मामले में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग की खरीद सीमा को 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया है। यानी अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। इस स्वीकृति का कुल MSP मूल्य 8.68 करोड़ रु. होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, हरियाणा में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है जिसका कुल MSP मूल्य 18 करोड़ रु. से अधिक होगा। यह निर्णय राज्य के किसानों को मूल्य समर्थन देने में अहम भूमिका निभाएगा।
केंद्र सरकार का यह कदम दाल एवं तिलहन उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे उन्हें MSP का लाभ सुनिश्चित होगा और बाजार में कीमतों के दबाव से राहत मिलेगी।
18 जून 2026