News Content
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर सहित दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष प्रावधान किए जाने का आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
PMGSY-IV में विशेष प्रावधान का प्रस्ताव
नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में संशोधन कर अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर 10 किलोमीटर की परिधि को एक क्लस्टर मानने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में 500 मीटर की सीमा के कारण बस्तर क्षेत्र के कई छोटे और बिखरे गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं।
दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर सड़क संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
ग्रामीण विकास कार्यों की सराहना
बैठक में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण को प्रभावी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धि है।
समन्वित प्रयासों से विकास को मिलेगी गति
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को और गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक बदलाव को मजबूती मिलेगी। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सूत्र : डीडी न्यूज








