

नई दिल्ली: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के लिए बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 728 सड़कों और 62 पुलों को मंजूरी देने का एलान किया। इसके साथ ही, किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत अतिरिक्त सहायता को भी हरी झंडी दिखा दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में एक सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार असम की प्रगति और जन कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

सड़कों और पुलों का जाल: ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
घोषणा के केंद्र में राज्य भर में 728 सड़कों का निर्माण है, जिस पर 1,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 62 नए पुलों की मंजूरी भी दी गई है। इस कदम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में आवाजाही काफी आसान हो जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दूर-दराज के जिलों में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी।
MSP पर मिलेगा अतिरिक्त बोनस
खेती-किसानी के मोर्चे पर भी बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत फसल खरीद को मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने असम सरकार की सराहना करते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 500 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त भुगतान करने का फैसला पूरी तरह से किसान-हितैषी है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि केंद्र PSS के तहत खरीद करे, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
खेती में मशीनीकरण पर जोर: पावर टिलर के लिए मिला फंड
किसानों की स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को मजबूत करने के लिए पावर टिलर के लिए अतिरिक्त फंड भी स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की शारीरिक मेहनत और निर्भरता को कम करना है।
आत्मनिर्भर असम का विजन
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि असम में विकास का यह नया दौर बुनियादी ढांचे के विस्तार, किसान कल्याण और ग्रामीण सशक्तिकरण के जरिए "आत्मनिर्भर भारत" के विजन को पूरा करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल के कारण ही ये बड़े प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतर रहे हैं।
सोर्स: अमर उजाला (गांव जंक्शन)
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